प्रदेश कांग्रेस ने 1 जुलाई से लागू हुई बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध जताते हुए इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कर...
प्रदेश कांग्रेस ने 1 जुलाई से लागू हुई बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध जताते हुए इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ करार दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले से महंगे बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर की शिकायतों से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर भाजपा सरकार ने एक और भार डाल दिया है। उन्होंने मांग की कि बढ़ी हुई बिजली दरें तत्काल वापस ली जाएं और 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना दोबारा लागू की जाए। ढाई साल में पांच बार सरकार ने बढ़ाई दर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में बिजली दरों में पांच बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। प्रदेश बिजली उत्पादन में सरप्लस होने और स्थानीय संसाधनों से बिजली बनने के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत से कहीं अधिक बिल मिल रहे हैं। पहले जहां 400 से 500 रुपये मासिक बिल आता था, वहीं अब कई परिवारों को तीन से चार हजार रुपये तक का बिल भरना पड़ रहा है। कुछ मामलों में 10 हजार से 30 हजार रुपये तक के बिल मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। हर वर्ग पर पड़ रहा असर कांग्रेस का कहना है कि बढ़ी हुई बिजली दरों का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं, बल्कि किसानों, छोटे कारोबारियों, होटल व्यवसायियों और लघु उद्योगों पर भी पड़ रहा है। सिंचाई के लिए महंगी बिजली मिलने से किसानों की लागत बढ़ रही है, जबकि व्यापार और उद्योगों के संचालन का खर्च भी बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं पर भी इसका सीधा असर पड़ने की बात कही गई। योजना लागू करने स्मार्ट मीटर हटाने की रखी मांग कांग्रेस ने राज्य सरकार से बिजली दर वृद्धि वापस लेने, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना बहाल करने और स्मार्ट मीटर हटाकर सामान्य मीटर लगाने की मांग करते हुए कहा कि जनता को राहत देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस घटना के विषय में स्थानीय सूत्रों और प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक उद्देश्य शांति बनाए रखना और प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता प्रदान करना है।
इसके साथ ही, विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना के दीर्घकालिक सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और प्रशासन से शीघ्र और पारदर्शी कार्यवाही की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
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