प्रदेश के कोटवारों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम किशोर...
प्रदेश के कोटवारों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम किशोर बाघ ने कहा कि कई बार शासन का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेश के करीब 16 हजार कोटवार जिला और राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष की सेवा परंपरा के बावजूद आज भी कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सरकार केवल नाममात्र का पारिश्रमिक देकर उनका शोषण कर रही है। साथ ही नियुक्ति में अनियमितताओं, झूठी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई और परिवार के सदस्यों को नियुक्ति में प्राथमिकता नहीं मिलने जैसी समस्याएं भी बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन कोटवार संघ की प्रमुख मांगों में कोटवारों को राजस्व विभाग के अधीन नियमित करना, प्रति माह न्यूनतम 15 हजार रुपये मानदेय देना, नियुक्ति में परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता, झूठे आरोपों पर कार्रवाई पर रोक, बेगार प्रथा समाप्त करना तथा नगर पालिका निगम क्षेत्रों में कोटवार नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाना शामिल है। संघ ने घोषणा की है कि मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर के 16 हजार कोटवार एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। संगठन का कहना है कि लंबे समय से उपेक्षा झेल रहे कोटवार अब अपने अधिकारों के लिए निर्णायक आंदोलन करने को मजबूर हैं।
इस घटना के विषय में स्थानीय सूत्रों और प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक उद्देश्य शांति बनाए रखना और प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता प्रदान करना है।
इसके साथ ही, विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना के दीर्घकालिक सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और प्रशासन से शीघ्र और पारदर्शी कार्यवाही की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
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