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Russia-Ukraine War: रूस से जंग के बीच यूक्रेनी सुरक्षा प्रमुख की भारत यात्रा, जयशंकर-अजीत डोभाल से की मुलाकात, Ukrainian Security Chief Visits India Amid War with Russia Meets Jaishankar and Ajit Doval News In Hindi

A young man died after being hit by an unknown vehicle on the highway.

शादी व अन्य मांगलिक कार्यों में काम करता था ग्रामीण, मौत का कारण नहीं हुआ स्पष्ट

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MP Politics News: सीएम ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े विधेयक को संसद में पास न होने पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता एक बार फिर से उजागर हुई है.

Samrat Choudhary : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया है. क्या यह BJP मॉडल की शुरुआत है? जानें पूरी खबर और राजनीतिक मायने. सम्राट चौधरी ने बीजेपी ही नहीं RSS को भी क्‍या दिया संदेश. The post 48 घंटों में सम्राट ने BJP पॉलिटिक्स मॉडल किया सेट! 'टोपी' को जोड़े हाथ, RSS को दिया संदेश appeared first on Prabhat Khabar .

सुल्तानपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को महिला कल्याण विभाग और सूचना विभाग के समन्वय से यह आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को मजबूत करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी वी.पी. वर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता चौरसिया ने बताया कि यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है, जिसका लक्ष्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। पीएमश्री केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या पल्लवी सिंह ने अधिनियम पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर रही हैं और देश की प्रगति में बराबर की भागीदार हैं। यह अधिनियम महिलाओं को एक मंच, आत्मविश्वास और नेतृत्व के अवसर प्रदान करेगा। रिशा वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि यह अधिनियम समाज को महिलाओं के योगदान को पहचानने और उनका सम्मान करने का अवसर देता है। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं के बिना कोई भी समाज पूर्ण नहीं हो सकता। अधिवक्ता अंजलि कुमारी ने बताया कि यह कानून महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर पंचायत से लेकर संसद तक उनकी भागीदारी बढ़ाएगा। उन्होंने इसे महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया। महिला चिकित्सक डॉ. सावित्री मिश्रा ने इस अधिनियम को महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस कार्यक्रम में रेखा गुप्ता (जिला मिशन समन्वयक, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन), सीता सिंह (केंद्र प्रबंधक, वन स्टॉप सेंटर), रूपाली सिंह (संरक्षण अधिकारी, मिशन वात्सल्य), पूजा सिंह (परियोजना समन्वयक), जेंडर स्पेशलिस्ट सरोज यादव, खुशबू दूबे, रीता, अमीना बानों, आकाश, विपिन कुमार कश्यप सहित आम जनमानस भी उपस्थित रहे।

शुक्रवार को लोकसभा ने उस विधेयक को खारिज कर दिया, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण को तेजी से लागू करने और नई जनगणना कराए बिना परिसीमन करने का प्रावधान था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान (131वां संशोधन) संशोधन विधेयक सदन में मतदान के दौरान 2/3 बहुमत प्राप्त न कर पाने के कारण पारित नहीं हो सका। मतदान के विभाजन में, 298 सदस्यों ने विधेयकों का समर्थन किया, जबकि 230 ने उनके खिलाफ मतदान किया। कुल वोटों की संख्या 528 थी। इसे भी पढ़ें: Karnataka Politics में भूचाल! BJP नेता की हत्या में Congress MLA विनय कुलकर्णी को आजीवन कारावास लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। सरकार ने इस विधेयक के साथ ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ को आगे नहीं बढ़ा सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके ‘‘रास्ते का रोड़ा’’ कौन है और उन्हें महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री ने अलग-अलग सीटों के बीच जनसंख्या के असंतुलन का हवाला देते हुए कहा कि यह परिसीमन से ही ठीक हो सकता है और विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक का महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है, बल्कि भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है जो एक ‘‘शर्मनाक कृत्य’’ है। उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप भी लगाया कि सरकार द्वारा जाति जनगणना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, ‘‘पूरा विपक्ष मिलकर सरकार के इस प्रयास को विफल करने जा रहा है।’’ उनका कहना था, ‘‘कुछ सच्चाई यह सदन में बताने की जरूरत है। यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, इसका महिलाओं के सशक्तीकरण से कुछ लेनादेना नहीं है। 2023 में जो पारित हुआ था वो महिला आरक्षण विधेयक था।’’ लोकसभा में शुक्रवार को उस समय हल्के-फुल्के क्षण देखने को मिले जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने मजाकिया लहजे में कहा कि ‘‘कानून मंत्री ने कल सदन में पत्नी को समर्पित कविता पढ़ी, जिसके बाद मुझे घर में बहुत डांट पड़ी।’’ वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पीसी सरकार का ‘मैजिक शो’ या ‘‘माइकल जैक्सन के डांस’’ जैसा था। इन विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए दुबे जब जातिगत जनगणना पर अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान उनकी समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अखिलेश यादव के साथ उनकी नोकझोंक हुई। इसे भी पढ़ें: Yogi Government में बड़े बदलाव की आहट, Performance पर होगा फैसला, कई नए चेहरों को मिलेगा मौका राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा की बैठक शुक्रवार को मनोनीत सदस्य हरिवंश के उपसभापति पद पर निर्वाचित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सी पी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री तथा सदन के नेता जे पी नड्डा ने हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और एस फांग्नोन कोन्याक ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दिए जाने के बाद हरिवंश तीसरी बार उपसभापति चुने गए। हरिवंश ने उच्च सदन के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वह सदन की गरिमा बनाए रखने, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने और कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का हरसंभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरिवंश को तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी हरिवंश को उच्च सदन का उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना जाना अपने आप में इस बात का गहरा प्रमाण है कि सदन को उन पर कितना भरोसा है।

देहरादून में बीजेपी ने नारी वंदन अधिनियम के समर्थन में बीजेपी ने पदयात्रा, स्कूटी रैली, मानव श्रृंखला से जनसमर्थन जुटाया.