छत्तीसगढ़ के चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले मामले में एनआईए कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में जगदलपुर की एनआईए (NIA) कोर्ट ने 5 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 25 मई 2013 को हुए इस भीषण नक्सली हमले में दिग्गज कांग्रेस नेताओं समेत 29 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 38 लोग घायल हुए थे।
अदालत का फैसला और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
अदालत के इस फैसले के बाद राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआईए की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे 'लीपापोती' करार दिया और कहा कि बड़े नक्सली नेताओं और साजिशकर्ताओं को बचाया गया है। वहीं, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र और सुपारी किलिंग बताया है। दूसरी ओर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पलटवार करते हुए कहा कि यह फैसला एनआईए की सशक्त जांच और न्यायपालिका की निष्पक्षता का परिणाम है।
2013 के नरसंहार का काला दिन
बता दें कि 25 मई 2013 को सुकमा से जगदलपुर लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर झीरम घाटी में 200 से अधिक नक्सलियों ने हमला बोल दिया था। इस जघन्य हमले में नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और सलवा जुडूम के संस्थापक महेंद्र कर्मा समेत कई बड़े नेता शहीद हो गए थे। इस मामले में अब तक दो न्यायिक जांच आयोग और एनआईए-एसआईटी द्वारा जांच की जा चुकी है, लेकिन पीड़ितों का मानना है कि असली साजिशकर्ता अभी भी कानून की पहुंच से दूर हैं। बचाव पक्ष के वकीलों ने फैसले से असंतोष जताते हुए उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।
