मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी।
1. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, आयु सीमा 45 वर्ष
राज्य शासन के स्थायी-अस्थायी कर्मचारियों, निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है। इसके लिए सरकार जल्द ही एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी करेगी।
2. स्टार्टअप और NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़
युवाओं में उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।
3. नवा रायपुर में 200 करोड़ का NSTI
नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना होगी। इसके लिए केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला हुआ है। यहाँ हर साल हजारों युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा।
4. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30
प्रदेश को देश का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के उद्देश्य से इस नई नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे ई-कॉमर्स और व्यापार मेलों के जरिए स्थानीय उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच मिलेगी।
5. दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन
दुर्ग जिला न्यायालय के नए और आधुनिक भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।
