छत्तीसगढ़ सरकार ने RTE नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। निजी स्कूलों को 25% सीटों पर एडमिशन देना अनिवार्य किया गया है।
📚 छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सभी निजी स्कूलों को 25% सीटों पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है।
⚖️ नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने साफ कर दिया है कि जो स्कूल RTE नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
👨👩👧👦 अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना
अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों के शिक्षा अधिकार को लेकर जागरूक रहें। यदि कोई स्कूल एडमिशन देने से मना करता है, तो तुरंत संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराएं।
📊 निष्कर्ष
सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और सभी बच्चों को समान अवसर देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
