राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने ग्राम सुंदरा स्थित पटवारी कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व मामलों के निपटारे के साथ-स...
राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने ग्राम सुंदरा स्थित पटवारी कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व मामलों के निपटारे के साथ-साथ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सुंदरा पटवारी हल्का में नक्शा बटांकन का काम धीमा मिला। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में नक्शा बटांकन की प्रगति 75 प्रतिशत तक पहुंचनी चाहिए। नामांतरण-बंटवारे के काम जल्द पूरे करने को कहा कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण और बंटवारे से जुड़े मामलों को अभियान चलाकर जल्द निपटाने को कहा। साथ ही एग्रीस्टैक पोर्टल पर सभी किसानों का पंजीयन पूरा करने और स्वामित्व योजना के बाकी कामों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर और आवास योजना की ली जानकारी इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सुंदरा के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक से पीएम सूर्यघर योजना और पीएम आवास योजना की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के फायदे ग्रामीणों तक पहुंचाने और बिजली बिल में बचत के बारे में जागरूक करने के लिए गांव में चौपाल लगाने को कहा। पीएम आवास योजना की समीक्षा में बताया गया कि सुंदरा गांव में 48 मकान स्वीकृत हैं, जिनमें से 32 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। कलेक्टर ने बाकी अधूरे और जिनका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उन आवासों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि आम लोगों और किसानों से जुड़े राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, एसडीएम गौतम पाटिल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस घटना के विषय में स्थानीय सूत्रों और प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक उद्देश्य शांति बनाए रखना और प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता प्रदान करना है।
इसके साथ ही, विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना के दीर्घकालिक सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और प्रशासन से शीघ्र और पारदर्शी कार्यवाही की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
इस पूरे मामले पर हमारी विशेष रिपोर्ट टीम लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही इस संबंध में कोई नया अपडेट या आधिकारिक बयान जारी होगा, हम उसे तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। ताजातरीन और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे पोर्टल से जुड़े रहें।
