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पटना के एक होटल में छात्रा से कथित छेड़खानी को लेकर शुक्रवार को जन सुराज पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जन सुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना तथा प्रदेश उपाध्यक्ष ललन यादव ने किया। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखीं। इनमें मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन, होटल प्रबंधन की भूमिका की जांच, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और राज्यव्यापी होटल सुरक्षा ऑडिट शामिल हैं। जन सुराज नेताओं ने कहा कि यह केवल एक छात्रा का मामला नहीं, बल्कि बिहार में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। डीजीपी ने मामले की निगरानी का दिया आश्वासन डीजीपी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए किशोर कुमार मुन्ना ने बताया कि डीजीपी ने मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मजबूत केस पेश करेगी। मुन्ना के अनुसार, पीड़ित परिवार भी डीजीपी के आश्वासन से संतुष्ट है। मुन्ना ने आरोप लगाया कि होटल मालिक पीड़ित परिवार को डराने और मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में भी डीजीपी से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। जन सुराज नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। घटना की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों में कहा कि घटना की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए। साथ ही, घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, होटल हिडेन विला के मालिक, प्रबंधक और कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन जांच होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि आरोपी देर रात कमरे तक कैसे पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जन सुराज ने यह भी मांग की कि यदि जांच में होटल परिसर में किसी प्रकार की अवैध या अनैतिक गतिविधियों के संचालन की पुष्टि होती है तो होटल के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष ललन यादव ने बताया कि बेगूसराय निवासी पीड़ित पिता अपनी पुत्री को पॉलिटेक्निक परीक्षा दिलाने के लिए पटना आए थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित होटल हिडेन विला में कमरा नंबर 103 लिया था। जानें क्या था पूरा मामला आरोप है कि रात करीब 12:45 बजे एक अज्ञात युवक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया और छात्रा के साथ छेड़खानी करते हुए उसे जबरन बाहर ले जाने की कोशिश की। ललन यादव ने कहा कि ऐसी घटनाएं राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने मांग की कि पटना सहित पूरे बिहार के होटलों, लॉज और गेस्ट हाउसों का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी महिला, छात्रा या परिवार के साथ ऐसी घटना दोबारा न हो। जन सुराज नेताओं ने कहा कि बिहार में बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

देवरिया। टाउन हॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय शेखर मल्ल ‘रोशन’ ने महोबा की दलित छात्रा से जुड़े मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा का अपहरण कर 16 दिनों तक बंधक बनाया गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। मल्ल ने बताया कि जब कांग्रेस नेता अजय राय पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, तो उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद वे पीड़िता के घर पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की संवेदनशीलता से भयभीत है, जिसके कारण प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और दमनकारी नीतियों के माध्यम से जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में सड़कों, अस्पतालों, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है, जिससे सरकार असहज महसूस कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है, तो उसे अपने मंत्रियों और विधायकों की संपत्तियों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और शुचिता का समर्थन करती है और किसी भी निष्पक्ष जांच से पीछे नहीं हटेगी। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

किशनगंज के महानंदा सभागार में जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (DCWPC), बाल कल्याण समिति (CWC) की त्रैमासिक समीक्षा और मानव व्यापार विरोधी इकाई (AHTU) की संयुक्त समीक्षा की गई। इसमें बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। किशोरों के सर्वांगीण विकास पर जोर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बच्चों का रेस्क्यू करने वाली टीमें अनिवार्य रूप से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराएं। इसका उद्देश्य अपराधियों और तस्करों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने सुरक्षित स्थान (POS) में रह रहे किशोरों के सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया। इसके लिए एक विशेष मासिक कार्ययोजना तैयार कर उन्हें नियमित कौशल प्रशिक्षण देने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने को कहा गया। डीएम ने संस्थानों के जर्जर भवनों की तत्काल मरम्मत, पेयजल में आयरन की समस्या का समाधान, नियमित फॉगिंग और अग्नि सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को इसकी जवाबदेही सौंपी गई है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए, जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के लिए गणित एवं विज्ञान शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ नामित करने का भी आदेश दिया। 'चाइल्ड हेल्पलाइन 1098' का प्रचार-प्रसार करें बैठक में जिले में लंबित 228 पॉक्सो (POCSO) मामलों के त्वरित निष्पादन की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, प्रखंड स्तर पर बाल संरक्षण समितियों (CPC) को सक्रिय करने और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 'चाइल्ड हेल्पलाइन 1098' का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। इस समीक्षा बैठक में आलोक कुमार भारती (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई), डीपीओ आईसीडीएस, पुलिस उपाधीक्षक, सिविल सर्जन, श्रम अधीक्षक, बीएसएफ और एसएसबी के प्रतिनिधि, बाल संरक्षण पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अम्बेडकरनगर में राजस्व सेवाओं में अधिक पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने घोषणा की है कि अब खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। इस नई व्यवस्था से जिले के नागरिक अब घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से खतौनी की प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकेंगे। उन्हें तहसील या जनसेवा केंद्रों के अनावश्यक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और श्रम की बचत होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा संचालित भूलेख पोर्टल पर खतौनी को पूरी तरह से ऑनलाइन और रियल टाइम उपलब्ध कराया गया है। नागरिक किसी भी स्थान और किसी भी समय ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर अपनी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भूमिधरों और आवेदकों को खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए काफी समय, श्रम और धन खर्च करना पड़ता था। नई ऑनलाइन व्यवस्था से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी, तहसीलों पर काम का बोझ कम होगा और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://bor.up.nic.in/ पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद "खतौनी की नकल" विकल्प का चयन कर जनपद, तहसील और ग्राम का विवरण भरना होगा। संबंधित गाटा संख्या का चयन करने के बाद ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क 15 रुपये का भुगतान कर प्रमाणित प्रति डाउनलोड की जा सकेगी। यह सुविधा 24 घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें और उन्हें पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध सेवा मिल सके।

इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि विषय पर अंतरराष्ट्रीय महत्व का BRICS कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में BRICS देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। गुरुवार को कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम स्थलों, अतिथियों के ठहरने के स्थानों और आवागमन मार्गों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने एयरपोर्ट से लेकर होटल और आयोजन स्थलों तक की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिए कि मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही मालवा की सांस्कृतिक गरिमा और पारंपरिक आतिथ्य के अनुरूप उनका स्वागत सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने एयरपोर्ट से मेरियट होटल और शैरेटन ग्रैंड पैलेस तक बसों के माध्यम से भ्रमण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े, स्मार्ट सिटी के सीईओ अर्थ जैन, एमपीआईडीसी के कार्यकारी अधिकारी हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार और रोशन राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि अधिकारियों की ब्रीफिंग, दायित्व निर्धारण और समन्वय का कार्य लगातार किया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर बैठक स्थलों और अतिथियों के ठहरने वाले स्थानों तक पूरे रूट प्लान का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन इंदौर और देश दोनों के लिए गौरव का अवसर है। प्रशासन पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है ताकि आयोजन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। उन्होंने विश्वास जताया कि इंदौर पूर्व की तरह इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन का भी सफल संचालन करेगा। कृषि आधरित प्रदर्शनी लगाई जाएगी कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश में कृषि वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सम्मेलन के दौरान मध्यप्रदेश की कृषि उपलब्धियों और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। ढक्कन वाला कुआं स्थित हाट बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर कृषि आधारित प्रदर्शनियां और स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को प्रदेश के कृषि विकास मॉडल की जानकारी दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की पहल पर वाहन पूलिंग और ईंधन बचत का संदेश भी दिया। सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बसों में भ्रमण किया, जिससे ईंधन बचत के साथ समन्वित निरीक्षण भी संभव हो सका। 9 से 11 जून तक होगी बैठक यह सम्मेलन मध्यप्रदेश सहित देश और दुनिया के कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कृषि व्यापार और किसान कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन होगा। कार्यक्रम के तहत 9 से 11 जून तक BRICS कृषि कार्य समूह (AWG) की बैठक होगी, जबकि 12 और 13 जून को सदस्य देशों के कृषि मंत्री इंदौर में कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट कृषि, कृषि व्यापार को सरल बनाने, किसान कल्याण, आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान, डिजिटल कृषि, प्रिसिजन फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और कृषि नवाचार जैसे विषयों पर गंभीर विचार-विमर्श किया जाएगा।

डिंडौरी जिले की ग्राम पंचायत नेवसा और घुसिया में पिछले कई दिनों से जारी जल संकट को दूर करने के लिए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया शुक्रवार को खुद मैदान में उतरीं। जनसुनवाई में गंदा पानी लेकर पहुंची महिलाओं की शिकायत पर कलेक्टर ने पीएचई विभाग के अमले के साथ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर ही खराब मोटर बदलवाकर जलापूर्ति शुरू करवाई और कुएं से पानी भरकर लौट रही बेटियों को अपने हाथों से पानी पिलाकर राहत पहुंचाई। जनसुनवाई में गंदा पानी लेकर पहुंची थीं महिलाएं पिछले मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान पतेरा टोला की महिलाओं ने बोतल में भरा दूषित पानी दिखाकर अपनी व्यथा सुनाई थी। वहीं, ढीमरान टोला के सुखदेव मरावी ने शिकायत की थी कि करीब 500 की आबादी वाले गांव में 9 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिससे बच्चे जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरने को मजबूर हैं। इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल निरीक्षण का फैसला लिया। पंप हाउस की खराब मोटर बदली, बोरवेल की हुई सफाई कलेक्टर जब घुसिया ग्राम पंचायत के ढीमरान टोला पहुंचीं, तो वहां पंप हाउस की मोटर खराब मिली। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित कर मोटर बदलवाई, जिससे कुछ ही घंटों में नल-जल योजना फिर से सक्रिय हो गई। इसी तरह पतेरा टोला में बोरवेल के पट जाने के कारण पानी बंद था, जिसकी सफाई के लिए मशीन बुलाकर तत्काल कार्य शुरू कराया गया। एसडीएम को हर हफ्ते रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जल संकटग्रस्त क्षेत्रों की स्थाई मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर ने एसडीएम रामबाबू देवांगन को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने निर्देश दिए कि एसडीएम हर हफ्ते जल अभाव वाले गांवों की रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपेंगे। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया- पेयजल आपूर्ति में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तकनीकी खराबी को 24 घंटे के भीतर ठीक करना अनिवार्य होगा।

रांची में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू को JTET 2026 में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को शामिल करने संबंधी लिखित सुझाव सौंपा गया। ज्ञापन में अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली समेत कई भाषाओं को परीक्षा में शामिल करने की मांग की गई। साथ ही असुर, बिरहोर और माल्तो जैसी जनजातीय भाषाओं की उपेक्षा पर चिंता जताई गई।

लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत नोनगढ़ पंचायत की मुखिया जूली देवी के पति दिलीप Kumar उर्फ पारो ने शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। दिलीप कुमार पर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ाने तथा समर्थकों के साथ पुलिस टीम पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। इस मामले को लेकर तेतरहाट थाना में कांड संख्या 45/26 दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। पुलिस गिरफ्त से ट्रैक्टर छुड़ाने का आरोप जानकारी के अनुसार पुलिस ने अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया था। आरोप है कि इसी दौरान दिलीप कुमार उर्फ पारो अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचा और जबरन ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की और हमला भी किया गया, जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। फरारी के बाद कोर्ट ने जारी किया था इश्तिहार घटना के बाद से दिलीप कुमार लगातार पुलिस गिरफ्त से बाहर था। पुलिस द्वारा कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लगातार फरार रहने के कारण न्यायालय ने बुधवार को उसके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया था। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस टीम ढोल-नगाड़े के साथ नोनगढ़ गांव पहुंची और आरोपी के घर पर इश्तिहार चस्पा किया। साथ ही आरोपी को शीघ्र थाना अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई थी। बढ़ते दबाव के बीच कोर्ट पहुंचा आरोपी पुलिस की लगातार कार्रवाई और बढ़ते दबाव के बाद आखिरकार दिलीप कुमार उर्फ पारो ने शुक्रवार को न्यायालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसके सरेंडर की खबर के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के बीच इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशानुसार पूरी की जाएगी। अवैध बालू कारोबार को लेकर सख्ती जानकारों का कहना है कि जिले में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया था। हाल के दिनों में प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई क्षेत्रों में अवैध बालू कारोबार जारी रहने की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे मामलों में पुलिस अब सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है।

कानपुर नगर से सांसद रमेश अवस्थी ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर शहर से जुड़ी विभिन्न रेल और विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। सांसद ने रेल मंत्री को बताया कि कानपुर सेंट्रल और अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर चल रहे आधुनिकीकरण और नव निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने का आग्रह किया, ताकि यात्रियों को जल्द अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। बैठक के दौरान जरीब चौकी चौराहे पर प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज की प्रगति पर भी चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि यह परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी और जाम की समस्या से राहत दिलाएगी। आईटी पार्क और हाई स्पीड ट्रेन का मुद्दा उठाया सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में प्रस्तावित आईटी पार्क की स्थापना का मुद्दा भी रेल मंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क बनने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और कानपुर तकनीकी एवं डिजिटल क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। इसके अलावा सांसद ने दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन परियोजना में कानपुर को शामिल किए जाने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि कानपुर उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र है, इसलिए इस परियोजना में शहर को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एलिवेटेड ट्रैक जल्द शुरू कराने की मांग मुलाकात के दौरान अनवरगंज से मंधना तक प्रस्तावित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का मुद्दा भी उठाया गया। सांसद ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक के अंत में सांसद रमेश अवस्थी ने रेल मंत्री को कानपुर आने का निमंत्रण भी दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने और जल्द कानपुर दौरे का आश्वासन दिया।

जबलपुर के कई थानों में दर्ज मामलों में फरार चल रहे कथित अरबपति सटोरिये सतीश सनपाल पर आधारित वेब सीरीज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही ‘देसी ब्लिंग’ वेब सीरीज के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। आरोप है कि सीरीज के जरिए अपराधी का महिमामंडन कर युवाओं को गलत संदेश दिया जा रहा है। मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस जबलपुर निवासी योगेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लिखित शिकायत देकर कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए अपराधियों को ग्लैमराइज किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि सट्टेबाज सतीश सनपाल को वेब सीरीज में लग्जरी लाइफस्टाइल और अरबपति कारोबारी के रूप में पेश किया गया है, जिससे युवाओं पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मामले को संज्ञान में लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दुबई भागने और ग्लैमर लाइफ दिखाने का आरोप शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह का आरोप है कि सतीश सनपाल हवाला, फाइनेंस फ्रॉड और गैंबलिंग जैसे मामलों में संलिप्त रहा है। वह अचानक भारत छोड़कर दुबई भाग गया और वहां लग्जरी कारों व आलीशान जीवनशैली का प्रदर्शन करने लगा। उन्होंने दावा किया कि सनपाल ने अपनी पत्नी को 40 किलो सोना देने जैसी बातें सार्वजनिक रूप से कही थीं। योगेंद्र सिंह ने कहा कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड से जुड़े लोग भी उसके साथ दिखाई देते हैं, जिससे उसे एक सफल व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या अपराधी युवाओं के आइकॉन बनेंगे योगेंद्र सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब देश के युवाओं के सामने ऐसे लोगों को आदर्श के रूप में पेश किया जाएगा, जो सट्टा, फाइनेंशियल फ्रॉड और अवैध गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स का यह कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नेटफ्लिक्स और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी गई है, जिस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ‘देसी ब्लिंग’ में दिखाया गया जीवन शिकायतकर्ता के मुताबिक नेटफ्लिक्स पर प्रसारित ‘देसी ब्लिंग’ वेब सीरीज में सतीश सनपाल के जीवन को ग्लैमरस तरीके से दिखाया गया है। उनका कहना है कि इस तरह के कंटेंट से युवा शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आयोग सदस्य बोले- नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य प्रियंका कानूनगो ने बताया कि जबलपुर निवासी योगेंद्र सिंह की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में कहा गया है कि सतीश सनपाल पर आधारित वेब सीरीज के जरिए उसे ग्लोरिफाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज में जुआ और सट्टे से जुड़ी जीवनशैली को आकर्षक रूप में दिखाया गया है, जो युवाओं को गलत दिशा में ले जा सकता है। आयोग ने नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।